AUKUS पॅक्ट ... ऑकस करार
दसऱ्या महायुद्धानंतर शीतयुद्ध समाप्ती नंतर अमेरिके ने सामरिक दृष्टिकोनातून केलेला हा महत्त्वपूर्ण करार होय. इसवी सन 2030 पर्यंत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया ला आठ आण्विक पाणबुड्या निर्माण करून देणार आहे व त्याचे तंत्रज्ञान सुद्धा हस्तांतरित करणार आहे. या पाणबुड्या प्रामुख्याने ऑस्ट्रेलिया हिंद_ प्रशांत महासागरामध्ये वापरणार आहे. अमेरिकेचे राष्ट्रपती जो बाईडन, इंग्लंडचे पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन, ऑस्ट्रेलियाचे स्कॉट मॉरिसन यांनी वर्च्युअल बैठकीमध्ये या कराराची घोषणा केली.
जगात केवळ सहा देशा कडे आण्विक पाणबुड्या आहेत ,त्यामध्ये अमेरिका, इंग्लंड ,फ्रान्स, रशिया, चीन व भारत यांचा समावेश होतो. बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र सह आण्विक पाणबुड्या ची संख्या अमेरिकेकडे 68 रशियाकडे 29 चीन 12 इंग्लंड 11 फ्रान्स व भारताकडे एक आण्विक पाणबुडी आहे. आण्विक क्षेपणास्त्राने सज्ज अशा पाणबुडीचा विचार करता अमेरिकेकडे 14 फ्रान्स 11 36 इंग्लंड 4 फ्रान्स 4 व भारत एक एवढी संख्या आहे.
परंपरागत इंधनावर चालणाऱ्या पाणबुड्या दीर्घकाळापर्यंत समुद्रात कार्य करू शकत नाहीत पण आण्विक पाणबुडी ही महिनोन्महिने खोल समुद्रात दीर्घ काळा पर्यंत कार्य करण्याची क्षमता त्यांच्यात असल्यामुळे अनेक गुप्त मोहिमेवर व खोल समुद्रात त्या अनेक महिने कार्यरत राहू शकतात हे याचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य होय. याशिवाय अण्वस्त्र क्षमता यात सहजपणे विकसित करता येते जी युद्धात निर्णायक ठरू शकते.
फ्रान्स _ऑस्ट्रेलिया वाद
ऑकस अंतर्गत करार झाल्यानंतर ऑस्ट्रेलियाने फ्रान्स सोबत 2016 साली केलेला परंपरागत डिझेल इंधनावर आधारित 1२ पाणबुड्या निर्मितीचा 37 अब्ज डॉलरचा करार संपुष्टात आणला त्यामुळे फ्रान्स या कराराचा कडाडून विरोध करत आहे. वॉशिंग्टन आणि कॅनबेरा येथील परकीय वकिलातीतील दूतांना त्यांनी चर्चेसाठी परत बोलावले त्यामुळे फ्रान्स चे संबंध अमेरिका इंग्लंड व ऑस्ट्रेलिया सोबत तणावाचे बनले आहेत. वॉशिंग्टन चा राजदूत परत गेला असला तरी कॅनबेरा चा राजदूत कधी परतेल याची चिन्हे दिसत नाहीत. फ्रान्सचे १.६५ दशलक्ष लोकसंख्या ही la Reunion,New calendia,Mayotta,french Polynesia y या बेटा समूहामध्ये राहते.आर्थिक करार रद्द होण्यासोबतच ऑस्ट्रेलिया आणि फ्रान्सच्या परकीय संबंधावर सुद्धा यामुळे विपरीत परिणाम पुढील काळात दिसू शकतो.
चीनच्या सागरी वर्चस्वाला लगाम
गेल्या वीस वर्षात चीन जगातील सर्वात मोठी सागरी सैन्य शक्ती म्हणून पुढे आली आहे. हिंद प्रशांत महासागरात त्यांनी आपले वर्चस्व स्थापन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.मलेशियाच्या मच्छी मारा पासून ते अमेरिकेच्या युद्धनौकेला रोखण्या पर्यंत, जपानच्या बेटावरील आपले आधिपत्य घोषित करणे, तैवान वर आपला हक्क सांगणे व त्यासाठीच्या निर्माण झालेला तणाव असो की सेनकांकू बेटावर आपला दावा प्रस्थापित करणे असो चीन आपले आक्रमक सागरी धोरण राबवत आहे.
फ्रान्सचे सुद्धा चीनकडे अलीकडे मवाळ धोरण पहावयास मिळते. चीनच्या आक्रमक सागरी धोरणाला अंकुश लावण्यासाठी अमेरिकेने टाकलेले हे महत्त्वपूर्ण पाऊल होय. उत्तर कोरियाने हा करार म्हणजे आण्विक शस्त्रा ची जगतिक स्पर्धा
पुन्हा वाढवणारा असल्याचे मत व्यक्त केले आहे...
...
दीपक कदम
प्रमुख आंबेडकरवादी मिशन.
